उपायुक्त ने की वीभी एंड ग्राम एंड जी सहित ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा

गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय सभागार में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रखंडवार विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस सहित जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक के अलावे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वीबी एंड ग्राम एंड जी के अंतर्गत जॉब कार्ड की अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में विभिन्न ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रखंड विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगामी एक माह के भीतर योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करें। कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा लक्ष्य से पीछे रहने की स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पात्र परिवारों के जॉब कार्ड का सत्यापन एवं अद्यतन कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही ई-केवाईसी की लंबित मामलों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। उन्होंने योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की प्रगति की भी समीक्षा की तथा सभी परिसंपत्तियों का समय पर जियो टैग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एमआईएस एंट्री में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पोर्टल पर अद्यतन एवं शत-प्रतिशत डाटा प्रविष्टि से ही योजनाओं की वास्तविक प्रगति पर प्रभावी निगरानी संभव है। बैठक में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई राशि का प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग करते हुए निर्धारित अवधि में व्यय सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।

समीक्षा के दौरान आवास प्लस-2024, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 एवं 2025-26 की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने, स्वीकृत आवासों का समय पर निर्माण, लाभुकों को भुगतान में विलंब नहीं होने, तथा सभी चरणों की जियो टैगिंग समय पर पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त अबुआ आवास योजना 2023-24 के अंतर्गत लंबित जियो टैगिंग मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति में तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं का तत्काल समाधान करते हुए कार्यों को गति दी जाए।