झारखंड सरकार ने जनकल्याण के लिए शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जिसमे कुल 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया है। पीडीएस डीलरों का कमीशन ₹100 प्रति क्विंटल से बढ़कर₹150 प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही एक नियम के अनुसार पीडीएस डीलर डीलर की मृत्यु और 60 वर्ष की आयु के पहले हो जाने पर 1 साल के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन देना पड़ता था इस नियम को हटा दिया गया है और 60 वर्ष की आयु की बाध्यता खत्म कर दी गई।
इस कैबिनेट बैठक में रसोई सह सहायिका को राज्य योजना के अंतर्गत मिलने वाले मानदेय की राशि में बढ़ोतरी भी की गई है। जहां इन्हें 10 माह के लिए प्रति माह अधिकतम ₹1000 मानदेय राशि मिलती थी, उसे बढ़ाकर 12 माह के लिए ₹1000 प्रति माह कर दिया गया है।
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