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पीएम आवास योजना-ग्रामीण के सामाजिक अंकेक्षण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर, डीडीसी ने सभी बीडिओ को जारी की दिशा निर्देश

पीएम आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की गई प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई की तिथि

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गिरिडीह। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सामाजिक अंकेक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई तेज कर दी गई है। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने शनिवार को जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत पंचायत स्तरीय जनसुनवाई संपन्न होने के बाद अब प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जिसका उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं लाभुकों की समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित करना है।

डीडीसी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जमुआ, पीरटांड़ एवं गिरिडीह प्रखंड में निर्धारित तिथियों पर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जमुआ प्रखंड में 18 मई, पीरटांड़ प्रखंड में 20 मई तथा गिरिडीह प्रखंड में 22 मई को जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।

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डीडीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनसुनवाई कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा सभी आवश्यक अभिलेख एवं योजनाओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखें, ताकि लाभुकों की शिकायतों एवं सुझावों का त्वरित निष्पादन किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

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