शहरों के विकास को लेकर CM हेमंत सोरेन के कई अहम निर्देश, ड्रेनेज से लेकर ट्रैफिक और वेंडिंग जोन तक बनेगी समग्र कार्ययोजना

नव बिहान डेस्क : झारखंड के शहरों को व्यवस्थित, आधुनिक और नागरिक सुविधाओं से लैस बनाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास का दायरा केवल रांची तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को भी सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने शहरों के विकास के लिए जोनवार और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने सड़क, यातायात, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, हरित क्षेत्र और वेंडिंग व्यवस्था को एक-दूसरे से जोड़कर समग्र शहरी विकास की योजना बनाने का निर्देश दिया।

सड़क के साथ बनेगा ड्रेनेज सिस्टम

बारिश के दौरान होने वाले जलजमाव की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण योजनाओं में ड्रेनेज सिस्टम को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। सड़क के दोनों किनारों पर वैज्ञानिक तरीके से नालियों का निर्माण करने तथा पैदल यात्रियों के लिए भी पर्याप्त स्थान रखने को कहा गया है। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण की समस्या से बचने के लिए सड़क निर्माण के समय पर्याप्त जगह का प्रावधान करने पर जोर दिया गया।

गौरतलब है कि मई में हुई नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान भी मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया था।

हर वार्ड में वेंडिंग जोन, अतिक्रमण पर भी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियोजित तरीके से लगने वाली दुकानों की समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन और वेंडर मार्केट विकसित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य एक ओर शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर करना है, वहीं दूसरी ओर छोटे दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं की आजीविका को सुरक्षित रखना भी है।

सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

बसों का बनेगा पूरा डेटा, अनावश्यक कट होंगे बंद

रांची की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शहर में संचालित सभी बसों की संख्या, उनके रूट और समय-सारणी का डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को चिन्हित कर बंद करने तथा निर्धारित चौक-चौराहों से ही सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

केबल तार और शहर की सफाई पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर लटक रहे बिजली, टेलीकॉम और अन्य केबल तारों को व्यवस्थित करने तथा पेड़ों पर अनावश्यक रूप से लटके तारों को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शहरों में स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और हरित क्षेत्रों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और शहरों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना तैयार की जाए, जिससे आने वाले वर्षों में शहरी आधारभूत संरचना पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

पेयजल और जलस्रोतों को लेकर भी सख्ती

इससे पहले मई में हुई समीक्षा में मुख्यमंत्री ने शहरों में स्थित नदियों, तालाबों, डैम, नालियों और अन्य जलस्रोतों पर मौजूद अवैध संरचनाओं को हटाने तथा शहरी क्षेत्रों के शत-प्रतिशत घरों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाने पर जोर दिया था। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से योजनाओं की निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया गया था।

कुल मिलाकर सरकार का फोकस अब शहरों को केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित रखने के बजाय ड्रेनेज, ट्रैफिक, स्वच्छता, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन, वेंडिंग और हरित क्षेत्र को साथ लेकर समग्र शहरी विकास की दिशा में ले जाने पर है।