गिरिडीह में ACB की बड़ी कार्रवाई: सरकारी कर्मी प्रदीप गोस्वामी के घर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति की जांच
पंजाबी मुहल्ला में सुबह-सुबह ACB की दबिश, दस्तावेज और संदिग्ध संपत्ति विवरण जब्त, जांच जारी
गिरिडीह : भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सोमवार सुबह गिरिडीह के पंजाबी मुहल्ला में सरकारी कर्मचारी प्रदीप गोस्वामी के आवास पर छापेमारी की। प्रदीप गोस्वामी, जो पूर्व में जिला स्थापना शाखा में कार्यरत थे और वर्तमान में पीरटांड प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित हैं, पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। इस छापेमारी ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गई।
सुबह के पहले पहर पांच गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची ACB की टीम ने प्रदीप गोस्वामी के घर को चारों ओर से घेर लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू हुए सघन तलाशी अभियान ने आसपास के इलाके में हलचल मचा दी। छापेमारी की खबर फैलते ही पंजाबी मुहल्ले में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे स्थानीय पुलिस ने नियंत्रित किया। सूत्रों के मुताबिक, ACB को अब तक की जांच में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात और संदिग्ध संपत्ति से संबंधित विवरण मिले हैं। हालांकि, ACB अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
पहले से ही है आय से अधिक संपत्ति का आरोप
प्रदीप गोस्वामी पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे, और इस कार्रवाई को उसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। ACB की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसने गिरिडीह के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है। अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि ACB की अगली कार्रवाई का निशाना कौन हो सकता है।
यह पहली बार नहीं है जब गिरिडीह में ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की हो। इससे पहले भी जिले में कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और रिश्वतखोरी के मामलों में छापेमारी हो चुकी है। हाल ही में गावां में एक राजस्व कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
क्या होगा इस जांच का भविष्य
ACB की टीम अभी भी प्रदीप गोस्वामी के दस्तावेजों और संपत्तियों की गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह कार्रवाई न केवल गिरिडीह, बल्कि पूरे झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल जारी रहेगा।
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