खंडोली मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिए संज्ञान, झारखंड के मुख्य सचिव से आठ दिन में मांगी रिपोर्ट।

गिरिडीह। खंडोली डैम का अस्तित्व बचाने व डैम को प्रदूषित करने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को संबंधित मामले में आठ सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के कानून प्रभाग ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जानकारी मुख्य सचिव से मांगी है। उक्त कारवाई हेल्पिंग काॅप्र्स फाउंडेशन के पर्यावरण संरक्षण सेल के राज्य सचिव जगजीत सिंह बग्गा द्वारा हेल्पिंग काॅप्र्स के माध्यम से पत्र भेजकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 31 अगस्त 2025 को पूरे मामले से अवगत कराने के बाद हुई है। विदित हो कि हेल्पिंग काॅप्र्स के माध्यम से पत्र भेजकर जगजीत सिंह बग्गा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अवगत कराते हुए बताया था कि खंडोली डैम के समीप संचालित अंडा व मशरूम प्लांट की गदंगी से डैम का पानी दूषित हो रहा है और आए दिन लोग इस पानी का सेवन करने से बीमार हो रहे हैं। इसको लेकर वहां के स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों के साथ जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने भी कई बार आंदोलन किया। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने आयोग को खंडोली डैम की अधिग्रहित जमीन की हो रही अवैध खरीद-बिक्री मामले से भी अवगत कराया था। मामले को लेकर पूर्व में गिरिडीह के उपायुक्त और राज्य सरकार के कई आला अधिकारियों को भी उक्त मामलो से अवगत कराया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इन सभी मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से पूरे मामले की जानकारी मांगी है व इस मामले पर अब तक हुई कार्रवाई से भी हेल्पिंग काॅप्र्स फाउंडेशन के राज्य सचिव जगजीत सिंह बग्गा को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।