गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की। बैठक के क्रम में उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह 2025 के खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने एनएफएसए व जेएसएफएसएस योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण, चना दाल वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक का वितरण, पीवीटीजी, जन वितरण प्रणाली, ग्रीन राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति का क्रमवार समीक्षा कर सम्बंधित पदाधिकारी को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को स-समय लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
खाद्यान्न उठाव एवं वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
बैठक में लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
पीवीटीजी परिवारों को ससमय दें डाकिया योजना का लाभ
बैठक में उपायुक्त ने जिले में पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना से दी जाने वाली राशन को ससमय शत प्रतिशत देने के निर्देश दिए। साथ ही सोना-सोबरन धोती साड़ी योजनान्तर्गत सभी लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने पीजीएमएस पोर्टल में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया।
पुराने खाद्यान्न का करें विनिष्टीकरण
बैठक में उपायुक्त द्वारा आधार सिडिंग, सुसुप्त राशन कार्ड, ग्रीन टू एनएफएसए परिवर्तन राशन कार्ड, ई-पॉश मशीन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चना दाल वितरण व अन्य संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि गोदाम में पुराना किसी भी प्रकार का खाद्यान्न सामग्री, जो खाने योग्य नहीं है, उसका खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त करें तथा विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसका विनिष्टीकरण सुनिश्चित करें।
ई-केवाईसी की दी गई जानकारी
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि छुटे हुए लाभुकों का जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि प्ले स्टोर से झारखंड सरकार द्वारा विकसित मेरा ई केवाईसी ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें अपना आधार संख्या डालना है। आधार संख्या डालते ही एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे फिल करने के बाद एक कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के पश्चात फेस स्कैन करने के बाद ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जायेगा।
इन अधिकारियों की रही उपस्थिति
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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