28 मई को होगा “सारथी नेटवर्क” का भव्य शुभारंभ, न्यायसंगत विकास की ओर सामूहिक प्रयास

राँची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक परिवर्तन और खास कर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निबटने के लिए आदिवासियत की संस्कृति को अपनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में विकास के ऐसे मॉडल के निर्माण की जरूरत है जो न केवल औद्योगिक परिवर्तन की चुनौतियों को कम करे बल्कि झारखंड के लोगों को एक मजबूत, न्यायसंगत और सतत भविष्य के निर्माण की दिशा दे। यह मॉडल सतत आजीविका, सामुदायिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और भावी पीढ़ी में जल, जंगल और जमीन के प्रति जुड़ाव की परंपरा को विकसित करने से ही संभव हो सकता है। मुख्यमंत्री ने “सारथी झारखंड जस्ट ट्रांज़िशन नेटवर्क” की पहल के मौके पर भेजे लिखित संदेश में ये बातें कही।

यह संदेश राज्य सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोग की भावना को और मज़बूत करता है और यह दर्शाता है कि झारखंड सरकार जस्ट ट्रांज़िशन की अवधारणा को मूर्त रूप देने में गंभीरता से जुड़ी है।

राजधानी रांची में 28 मई 2025 को एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने जा रहा है, जब राज्य की 30 से अधिक सामाजिक संस्थाओं के साझा प्रयास से गठित “सारथी झारखंड जस्ट ट्रांज़िशन नेटवर्क” का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

इस विशेष अवसर पर राज्य सरकार, सामाजिक संगठनों, शोध संस्थाओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह मंच राज्य के लिए न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
“सारथी” नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झारखंड की विकास यात्रा में वे समुदाय भी प्रमुख भूमिका निभाएँ जो अब तक हाशिए पर रहे हैं —विशेषकर वन, खनन और पारंपरिक आजीविका पर निर्भर समुदाय। गिरीडीह ज़िले से अभिव्यक्ति फाउंडेशन तथा वनवासी विकास आश्रम इस नेटवर्क की अगुआई करेंगी। ये दोनों संस्थाएँ वर्षों से समाज के वंचित और वनवासी समुदायों के साथ गहराई से जुड़कर कार्य कर रही हैं।

“सारथी” एक ऐसा मंच है, जो सरकार, नागरिक समाज और समुदायों के बीच सेतु का कार्य करेगा। यह नेटवर्क झारखंड सरकार की विकासशील और जनकेंद्रित दृष्टि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में यह नेटवर्क सहायक भूमिका निभाएगा।

आगामी वर्षों में सारथी नेटवर्क के माध्यम से पूरे राज्य में संवाद, प्रशिक्षण, जन-जागरूकता और नीति समन्वय की गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा में समान अवसर प्राप्त होंगे.