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राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के बाद टेंडर प्रक्रिया को लेकर तैयारी में जूटा विभाग

गिरिडीह उत्पाद अद्यीक्षक ने प्रेसवार्ता कर दी कई अहम जानकारियां

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गिरिडीह। राज्य सरकार के द्वारा नई उत्पाद नीति लागू किए जाने के बाद उत्पाद विभाग ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया कराने मे जुट गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को गिरिडीह के उत्पाद विभाग ने प्रेसवार्ता कर नई उत्पाद नीति के बाबत जानकारी दी। प्रेसवार्ता के दौरान उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन और कुमार महेंद्र ने संयुक्त रूप से बताया की सम्भवतः अगले तीन दिनों के बाद ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रयास होगा कि टेंडर मंे बाहरी लोग शामिल न हो, इसके लिए निगरानी कि जाएगी।

अधिकारियो ने बताया कि पूरे जिले के 7 देशी और 93 कम्पोजिट शराब दुकानों के टेंडर के लिए 45 समूह बनाया गया हैं और हर समूह में दो दुकानों को रहना हैं। बताया की पिछले वित्तीय साल में उत्पाद विभाग को 104 करोड़ रुपएं की कमाई हुई थी और इस साल भी 109 करोड़ क तारगेट तय किया गया है। हालांकि तारगेट अधिक हैं लेकिन नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले चार माहीना राजस्व वसूली हो चूका है। ऐसे में 109 करोड़ इस साल रखा गया है।

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कहा कि दो दुकानों के एक समूह का औसत टेंडर कीमत 4 करोड़ तक तय है। एक सवाल के जवाब मे उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि इस बार बिक्री पर 12 फीसदी कमीशन का फायदा तय किया गया हैँ। जबकि कोटा पूरा नहीं करने पर 5 फीसदी जुर्माना भी लगाया जाना है।

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