केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक

गिरिडीह। केन्द्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। जिसमें जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जमुआ विधायक मंजु कुमारी, बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, जिप अध्यक्षा मुनिया देवी, धनवार विधायक प्रतिनिधि अशोक उपाध्याय, गिरिडीह विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, गांडेय विधायक प्रतिनिधि महालाल सोरने के अलावे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, उपविकास आयुक्त समृता कुमारी सहित सभी विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लागू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। चर्चा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखें और सभी लाभार्थियों को समय पर लाभान्वित करें। साथ ही बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया। ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके।

जांच के बाद भी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार नही करती कार्रवाई: केन्द्रीय मंत्री

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं को लेकर भेजी जा रही राशि का राज्य सरकार के द्वारा सही ढंग से उपयोग नही किया जा रहा है। जिससे लाभूकों को योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार की योजना नल जल योजना की भी काफी दयनीय स्थिति बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी केन्द्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारने की बात कही। कहा कि राज्य सरकार जांच के बाद भी अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही कर रही है।

योजनाओं की निगरानी के लिए उपायुक्त को दिए टीम बनाने का निर्देश

उन्होंने बताया कि उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी लंबित योजनाओं को निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त को एक टीम गठित कर जलापूर्ति योजना के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित है, उनका सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा। बताया कि उपायुक्त द्वारा गठित कमेटी में पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के पदाधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ताकि इसकी सतत निगरानी हो सके। वहीं पथ निर्माण विभाग से संबंधित सड़क, पुलिया व अन्य संरचनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही उसकी जांच भी की जाएगी। ताकि योजनाओं के निर्माण में पारदर्शिता बरती जाए एवं इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा करने के उपरांत कई पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए है।

अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर करें कार्य: विधायक

बैठक के दौरान जमुआ विधायक मंजु कुमारी, बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति के सम्बंध में जानकारी ली। मुख्य रूप से मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, कौशल विकास व विकास के मानकों पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दिशा में सभी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने की नसीहत दी।

गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार नहीं: उपायुक्त

उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुंचे, यह हम सभी अधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। जनकल्याणकारी योजनाओं का सही लाभुक तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले, इसके लिए हमें पूरी सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ सभी अपनी जिम्मेवारी निभाएं।