झारखण्ड के आगामी अबुआ बजट के लिए राज्य सरकार ने मांगे सुझाव, गिरिडीह से भी कुछ लोगों ने दिए अहम् सुझाव
गिरिडीह : आगामी झारखंड बजट 2025-26 के अंतर्गत हेमन्त सरकार 2.0 ने अबुआ_बजट के तहत राज्य के निवासियों से सुझाव माँगा है. इसके तहत गिरिडीह के प्रभाकर, रामजी प्रसाद यादव और कृष्ण मुरारी शर्मा ने संयुक्त रूप से नगर विकास मंत्री सुदिब्य कुमार को एक सुझाव-पत्र सौंपा है. इस सुझाव पत्र के साथ उन्होंने मांग रखी है कि राज्य भर के विद्यार्थियों के लिए हरेक जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक-एक e-लाइब्रेरी की स्थापना की जाए. सभी प्लस टू विद्यालयों एवं महाविधालयों में CSC की तर्ज़ पर UGC के तमाम पाठ्यक्रमों का हब बनाया जाए और ये सामग्री सबों को मुफ्त उपलब्ध हो. इसके अलावा हरेक जिला में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर खुले, प्रसिद्ध मरांग बुरु (पारसनाथ पहाड़ी) को ट्राइबल टूरिस्म के तौर पर विकसित किया जाए, राज्य के 10 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का चयन कर पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने का प्रावधान करने समेत कई अन्य सुझाव भी दिए गए हैं.
सुझाव के तहत यह भी मांग की गई है कि हरेक जिला मुख्यालय में मेधावी छात्राओं के लिए न्यूनतम 200 बेड के एक आवासीय विद्यालय का भी प्रावधान हो।
इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने भरोसा दिलाया है कि उनका हरसंभव प्रयास रहेगा कि आगामी बजट ऐसा बने जिसमें आम जन भावनाओ का ख्याल रखा जाए और ये शत-प्रतिशत “समावेशी” हो. प्रदेश का बजट ऐसा हो जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ “बेहतर” अवश्य हो।
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