निगम क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से धरातल पर उतारे जाएंगे 45 योजनाएं, नगर विकास मंत्री ने किया शिलान्यास
शहरी पेयजल आपूर्ति को दुरूस्त करने के लिए बनाए जायेंगे नए वाटर ट्रिटमेंट प्लांट: सुदिव्य कुमार


गिरिडीह। रविवार को झंडा मैदान के समीप स्थित विवाह भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर गिरिडीह शहरी विकास से जुड़े एवं शहरी जल समस्या के निदान हेतु 7 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले 45 योजनाओं का शिलान्यास नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू एवं गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर एवं नारियल फोड़ कर किया गया। बताया गया कि 7 करोड़ की लागत से बनने वाले इन योजनाओं में अधिकाशं योजना एचवाईडीटी का अधिष्ठापन, नाली निर्माण, पीसीसी निर्माण, पाइपलाइन आदि शामिल हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वर्तमान में जो शहरी पेयजल आपूर्ति हो रही है वह वर्ष 2000 के आधारित जनसंख्या के अनुरूप है। इस कारण शहरी क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति में कठिनाई होना स्वाभाविक है और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जिले के अलग अलग चयनित स्थानों पर नए प्लांट का स्थापना किया जाएगा, जिसे अलग अलग सेक्टर में बांटते हुए शहर में जलापूर्ति की जाएगी। इसे लेकर रूप रेखा तैयार कर लिया गया है और इसका टेंडर निकालकर जल्द ही काम की शुरुआत की जाएगी।

उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संवेदक जब तक पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूर्ण नहीं कर लेते हैं और जब तक नल से जल नहीं आ जाता है, तब तक उनका भुगतान नहीं करें। क्योंकि आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ योजनाओं को बिना पूर्ण किए ही भुगतान हो जाने पर वह योजना संवेदक वैसा ही छोड़ देते हैं, जिस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिला पाता है। इसलिए इन योजनाओं में संवेदक की कोताही बिल्कुल बर्दास्त नहीं की जाएगी। इसलिए अगर कही भी कोई शिकायत मिलती है तो इस पर आवश्यक कार्रवाई करें।
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि वर्तमान में शहरी विकास के लिए 45 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जो कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन योजनाओं के निर्माण के बाद यहां के लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां के लोगों के मुख्य समस्या में से एक पानी एक समस्या है, जिसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है और वे पूरा प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं को अच्छे से धरातल पर उतारें, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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