उपायुक्त ने की जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय सह समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें विभाग: उपायुक्त लंबित म्यूटेशन का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें:उपायुक्त


गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शनिवार को सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय सह समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने विभिन्न विभागों अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने राजस्व, परिशोधन पोर्टल, पीजी पोर्टल, सीपी ग्राम्स, ई रेवेन्यू कोर्ट, इंटर डिपार्टमेंट एंड लैंड ट्रांसफर के तहत श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के लिए भूमि संबंधी समस्याओं, मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में अबुआ आवास, लेबर इंगेजमेंट, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित सिंचाई कूप संवर्धन योजना, पौधारोपण, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, डोभा, पीएम आवास, पीएम जनमन समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त ने विभिन्न विभागों अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कार्य करने की बात कही। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि विकास कार्य प्रभावित न हो, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुको को लाभान्वित करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में राजस्व संबंधी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन के मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन में आ रही टेक्निकल समस्याओं को दूर करते हुए म्यूटेशन के लक्ष्यों को पूरा करें। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट एंड लैंड ट्रांसफर के तहत श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के लिए भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में उपायुक्त ने मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सिंचाई संवर्धन कूप योजना, डोभा निर्माण, वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा जमीनी स्तर पर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने पीडी जेनेरन, पौधारोपण, डोभ निर्माण आदि योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई तथा सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ, निदेशक डीआरडीए, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता के अलावे सभी बीपीओ व रोजगार सेवक मौजूद थे।

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