गिरिडीह। प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्य आवास कर्मी संघ के बैनर तले सभी कर्मी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान जिले के सभी कर्मी झंडा मैदान में धरना देते हुए लंबित मांगों को लेकर सरकार एवं विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया। संघ के अध्यक्ष संतोष वर्मा और जिला समन्वयक अनिल अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2015-16 से अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों ने सभी ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन लंबे समय से उनकी समस्याओं और मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। बताया कि कई बार विभागीय स्तर पर ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई, परंतु अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान महंगाई दर और बढ़ते कार्यभार को देखते हुए कर्मियों का मानदेय अत्यंत कम है, जिससे उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कहा कि मासिक मानदेय में वृद्धि, जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के मासिक मानदेय को परिवर्तित कर ग्रेड-पे का निर्धारण, योजना के अनुश्रवण एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए सभी क्षेत्रीय कर्मियों को मासिक मानदेय का 5 प्रतिशत क्षेत्र भ्रमण भत्ता, किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मियों को अपील का अवसर देने, कर्मियों का कार्यकाल की सीमा 60 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की है।
ईस दौरान संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस क्रम में 17 मार्च से 20 मार्च तक राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी यदि मांगो को पूरा नहीं किया गया तो सात अप्रैल से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
धरना में अजय कुमार, जिला समन्वयक मंजू कुमारी, संदीप कुमार, सुधीर कंधवे, अभिषेक कंधवे, दीपशिखा कुमारी, प्रियंका मरांडी, राजकुमार, सुमित चंद्रवंशी, विकास तिवारी, शुभम, सननी मोहम्मद जावेद अख्तर, मोहम्मद मुजाहिद, सहित काफी संख्या में आवास योजना से जुड़े कर्मी मौजूद थे।
