उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास व अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

गिरिडीह। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का दिया गया निर्देश

बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मनरेगा, आवास सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में दीदी बड़ी, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित सिंचाई कूप संवर्धन योजना, पौधारोपण, डोभा, पशु शेड समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अब तक हुए प्रगति की समीक्षा की और तय समय पर सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश भी दिए।

क्षेत्र भ्रमण कर स्वयं निरीक्षण करें पदाधिकारी

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए स्वयं निरीक्षण करना आवश्यक है। उन्होंने सभी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा प्रतिवेदन समर्पित कर पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया।

आपसी समन्वय स्थापित कर करें कार्य

इस क्रम में उपायुक्त ने कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कार्य करने की बात कही। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि विकास कार्य प्रभावित न हो, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुको को लाभान्वित करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि जो भी लोग गरीब हैं और उन्हें आवास नहीं मिला है, वैसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द आवास के लाभ से लाभान्वित करवाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।